Interim Budget 2024: आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया।चुनावी साल होने की वजह से इस बार पूर्ण बजट नहीं पेश किया गया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्र मंत्री ने दावा किया कि, वह देश को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगी। इसी लक्ष्य को आधार बना कर सरकार ने पेश करने की बात की है।चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं बजट की 10 बड़ी बातें।
कोविड के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ. 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे.
आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा.
विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों को 75,000 करोड़ का पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा.
पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए…ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं.
तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे, जो हैं:
1. ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर
2 पोर्ट-कनेक्टिविटी कॉरिडोर
3 हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर
घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
बजट में जिस चीज पर फैसले को लेकर हर बार इंतजार होता है, उस टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी जिस दर से आप अभी इनकम टैक्स चुका रहे हैं, आगे भी आपको उसी रेट पर टैक्स भरना होगा. न्यू टैक्स स्कीम पर सरकार का जोर है जिसमें सात लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं है.
यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा.
सरकार ने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का वैक्सीनेशन होगा. सर्वाइकल कैंसर हाल के बरसों में एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता बनकर उभरा है.
सरकार ने अपनी कुछ उपल्बधियां भी गिनवाईं हैं. जिनमें कौशल भारत योजना के तहत 1 करोड़ 40 लाख युवाओं के ट्रेनिंग के अलावा 3000 नए ITI, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी के साथ 7 आईआईएम, 15 एम्स और और 390 विश्वविद्यालयों को बनाने का दावा सरकार ने किया है.
निर्मला सीतारमण ने 2010 से पहले के पेंडिंग टैक्स मामले और डिमांड को वापस करने की बात की है. इसको एक अहम फैसले के तौर पर देखा जा रहा है. जानकारी के मुताबिक इनमें करीब 25000 करोड़ रुपये की राशि फंसी है. सरकार का दावा है कि इससे एक करोड़ टैक्स पेयर्स को कानूनी झंझट से निजात मिलेगा.
फाइनेंस मिनिस्टर ने 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराने को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दिया. मुफ्त अनाज देने की कांग्रेस सरकार की योजना को मोदी सरकार ने कोविड के बाद से मुफ्त कर दिया था जो अब भी जारी है. इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा भारत सरकार ने किया है.
कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी।
