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Monssoon Session: 20 जुलाई से 11अगस्त तक चलेगा पार्लियामेंट का मानसून सत्र, इसी सत्र में पेश हो सकता है यूसीसी,

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Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। इस बार मानसून सत्र नए संसद भवन में होगा। जिसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रसाद जोशी ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “संसद का मॉनसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद की विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।”


इसी सत्र के दौरान यूसीसी हो सकता है पेश
इस बार का संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है।इसके पीछे दो बिल बड़ी वजह बनेंगे। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान ही समान नागरिक संहिता (UCC)यूसीसी बिल पेश कर सकती है। इसके साथ ही दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाला अध्यादेश भी इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। इन दोनों बिलों की वजह से संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रह सकता है।


पीएम मोदी के बयान से कयास हुआ तेज
मॉनसून सत्र में मोदी सरकार बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। पीएम मोदी के हाल ही में यूसीसी को लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में कहा था कि, जब घर में दो कानून होने से घर नहीं चल सकता, तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? पीएम मोदी के बयान को यूसीसी के पक्ष में पीच तैयार माना जा रहा है। वहीं पिछले दिनों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री और गृह मंत्री को लेकर ही चर्चा हुई थी।


कांग्रेस तैयारी में जुटी
वही इस संसद सत्र के पहले कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद से ही कांग्रेस केंद्र पर हमलवार है। ऐसे में संसद में इस मुद्दे पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1 जुलाई को कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में उनके आवास 10 जनपथ पर बुलाई गई थी। वहीं मणिपुर में पिछले 2 महीने से हो रहे हिंसा को लेकर भी विपक्षी पार्टी संसद में सरकार से चर्चा की मांग कर सकती है।

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