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Keral Meeting: केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी राज्यों के सीएम ने खोला मोर्चा, केरल में बनी रणनीति

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Keral Meeting: दक्षिण भारत का राज्य केरल अब केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम राज्यों को एकजुट करने की तैयारी में है…और एक जुटता का आधार है राज्यों के साथ होने वाला कथित भेदभाव…इसी सिलसिले में आज केरल के अंदर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया…जिसमें 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया…इस बैठक में 16वें वित्त आयोग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई…वहीं इस बैठक में किस-किस ने हिस्सा लिया इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं.

केरल में बैठक…कौन कौन शामिल ?
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन बैठक का उद्घाटन किया…
जिसमें तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क…
कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा…
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा….
और तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने हिस्सा लिया

टैक्स के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी घट रही है- पिनाराई विजयन

बैठक के बाद के केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ़ से लगाए जाने वाले सेस और सरचार्ज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है…जिसकी वजह से टैक्स के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी घट रही है…वहीं विजयन ने कहा कि विभाज्य पूल में शामिल नहीं होने वाले सेस और सरचार्ज में बढ़त ऐसे समय में हो रही है, जब वित्त आयोग ने केंद्र से जमा किए गए टैक्स की शुद्ध आय में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की सिफारिश की है.

बैठक के बाद क्या बोले विजयन

सीएम विजयन ने कहा कि करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए…

उनका कहना है कि पिछले वित्त आयोग ने करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41 फीसदी तय की थी…

वहीं उन्होंने कहा कि हम पहले भी दक्षिण के राज्यों के साथ ये मांग उठा चुके हैं….

राज्यों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत करने की मांग कर चुके हैं…

हाल ही में 16वें वित्त आयोग की बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें केरल और गैर भाजपा शासित राज्य ने सरकार को घेरने के बारे में तैयारी की थी…केरल और बाकी राज्यों के प्रतिनिधियों ने वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने की मांग रखी है…

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