Waqf Board: मोदी सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश कर दिया है। लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया। वहीं इस बिल के पेश होते ही विपक्षी दलों ने इस पर एतराज जताते हुए इसका विरोध किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने इसे मुस्लिम समुदाय के मामले में जबरन हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं बिल पर चर्चा के बाद इसे जेपीसी को भेज दी है।वहीं विधेयक को पेश करते हुए कहा, “इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा…किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले।”
सच्चर समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया
लोकसभा में बोलते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे कहा, “…आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।”
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध
वहीं इस विधेयक को विरोध करते हुए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है… इस विधेयक को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।”